मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार ने सरकार गिरने से पहले 16 मार्च को ये फैसला लिया था। कमलनाथ ने 20 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
महंगाई भत्ता बढ़ाने का ये फैसला एक जुलाई से लागू होना था लेकिन शिवराज सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 16 मार्च को कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का फैसला लेते हुए इसे सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक 17 फीसदी तक पहुंचााया था।
शिवराज सरकार के इस फैसले की कमलनाथ ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने ये तानाशाहीपूर्ण फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने ट्वीट कर कहा- महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका लाखों कर्मचारियों ने स्वागत किया था। लेकिन शिवराज सरकार ने इस पर रोक लगा दी।
हालांकि, भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ये एक उचित फैसला है और शिवराज सरकार की प्राथमिकता कोरोना वायरस से लड़ने की है।
